परीक्षा के ऊपर सरकार के फैसले का छात्र कर रहे हैं इंतजार|कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौप दी गई |

सरकार द्वारा स्नातक एवं परास्नातक छात्रों को परीक्षा में प्रमोट करने के लिए तीन कुलपतियों की समिति ने पाच पेज की रिपोर्ट सरकार को सौप दी है जिसमें तीन मुख्य सुझाव दिए गए हैं कि जो इस प्रकार हैं|

अंतिम वर्ष के छात्रों का परीक्षा वैकल्पिक माध्यम से कराने पर विचार|

एक सेमेस्टर में छात्रों को प्रमोट करने पर विचार|

कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के छात्र की परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

यह तीन महत्वपूर्ण सुझाव विश्वविद्यालय के तीनों कुलपतियो के माध्यम से दिया गया है जिस पर अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है| बीते 13 मई को सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके कहा गया तीन सदस्सीय कमेटी का गठन किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि कि इन तीन कुलपतियों कि समिति इस पर अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे छात्रों को प्रमोट करने या उनके मानक निर्धारण करने के लिए बनाया गया था| जिस पर समिति ने अपना अंतिम फैसला सरकार को सौंप दिया है अब सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है बीते कुछ दिन पहले ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया था| की परीक्षा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वह अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे उस पर अंतिम फैसला जो होगा वह मुख्यमंत्री जी ही लेंगे लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला सरकार द्वारा नहीं आया है| छात्र अभी भी परेशान है कि कब तक अंतिम फैसले आएंगे|

यह भी खबर मिल रही है कि यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के छात्रों के परीक्षा पर भी असमंजस पड़ा हुआ है सरकार ने विद्यालयों से उनके छमाही और प्री बोर्ड के मार्क्स अपलोड करने का आदेश दिया था लेकिन 20 तारीख को सरवर क्रेक हो जाने के कारण अपलोड नहीं हो पाया था इस कारण सरकार इसकी डेट 24 तारीख तक बढ़ा दी तो यह उम्मीद की जा रही है कि अंतिम फैसला सरकार का अब 24 तारीख के बाद ही आ सकता है|

उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा आज दो बड़े ऐलान किए गए थे जिसमें पहला फीस से संबंधित था और दूसरा कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए था लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के ऊपर कोई भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है|

यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नहीं कर सकेंगे फीस में वृद्धि प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा आदेश विद्यालय बन्द रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क 3 माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर दे सकेंगे मासिक फीस!